महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को बांबे हाईकोर्ट को बताया कि राज्य की जेलों में कर्मचारियों की भारी कमी है और कैदियों को टेलीफोन और वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त महानिदेशक (कारागार) सुनील रामानंद के माध्यम से उच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में राज्य सरकार … Continue reading कैदियों को फोन पर बात कराने के लिए 400 और कर्मचारियों की जरूरत