न्याय व्यवस्था के लिए बुनियादी सुविधाएं न देना सुखू सरकार को पड़ा महंगा; 10 लाख का जुर्माना

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। न्यायिक बुनियादी ढांचे से जुड़े मामले में अदालत के निर्देशों की अनदेखी करने पर सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने कई बार राज्य सरकार को न्याय व्यवस्था के लिए आवश्यक ढांचे को सुधारने, नए न्यायालय बनाने … Continue reading न्याय व्यवस्था के लिए बुनियादी सुविधाएं न देना सुखू सरकार को पड़ा महंगा; 10 लाख का जुर्माना