भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने अचल संपत्ति और अन्य लेन-देन के लिए आधुनिक, ऑनलाइन, कागज रहित और नागरिक-केंद्रित पंजीकरण प्रणाली के साथ इंटीग्रेट करने के लिए ‘पंजीकरण विधेयक 2025’ का ड्राफ्ट तैयार किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार, एक बार अधिनियमित होने … Continue reading केंद्र ने पंजीकरण विधेयक 2025 ड्राफ्ट पर 30 दिन में सुझाव मांगे!