पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के लिए बिहार विधानसभा द्वारा 2023 में पारित संशोधनों को रद्द कर दिया। कोर्ट का यह फैसला नीतीश सरकार को बड़ा झटका माना … Continue reading पटना हाईकोर्ट से ​नीतीश कुमार को लगा झटका; ​बताया ​​65 फीसदी ​आरक्षण असंवैधानिक !