केंद्र सरकार ने दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान भीषण वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित छह राज्यों को बड़ी सहायता प्रदान की है, जिससे उन राज्यों को आर्थिक राहत मिल सके।
मोदी सरकार ने असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड को राहत देने के लिए 1,066.80 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। यह राशि राज्यों को राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) के तहत केंद्रीय हिस्से के रूप में प्रदान की गई है।
सरकार ने असम को 375.60 करोड़, मणिपुर को 29.20 करोड़, मेघालय को 30.40 करोड़, मिजोरम को 22.80 करोड़, केरल को 153.20 करोड़ और उत्तराखंड को 455.60 करोड़ रुपए मंजूर की है।
केंद्र सरकार ने इस वर्ष अब तक 14 राज्यों को एसडीआरएफ से 6,166 करोड़ रुपए और 12 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से 1,988.91 करोड़ जारी किए हैं। इसके अलावा, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से 5 राज्यों को 726.20 करोड़ और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि से 2 राज्यों को 17.55 करोड़ की सहायता दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर स्थिति में राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है। सरकार का कहना है कि सिर्फ वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक मदद, जैसे कि एनडीआरएफ की तैनाती, सेना और वायुसेना की सहायता भी तत्काल उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में देशभर के 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एनडीआरएफ की 104 टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं।
गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में कहा, “मोदी सरकार हर परिस्थिति में राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है। आज के अंतर्गत बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों को 1,066.80 करोड़ की सहायता स्वीकृत की गई है। इस साल अब तक 19 राज्यों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ (फंड) से 8,000 करोड़ से अधिक की सहायता दी जा चुकी है।”
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