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Friday, November 20, 2026
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गाजा में राहत केंद्र के बाहर भगदड़ में 20 फिलीस्तीनियों की मौत!

800 फिलीस्तीनी नागरिकों की मौत केवल मदद लेने की कोशिश में हुई है।

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युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में एक राहत केंद्र के बाहर राशन के लिए लगी कतार में भगदड़ और हिंसा में कम से कम 20 फिलीस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या की गई। इस घटना की पुष्टि एक विवादित संगठन गाजा ह्यूमैनिटेरियन फंड (GHF) ने की है।

GHF ने दावा किया कि यह भगदड़ उसके वितरण केंद्र के पास हुई और 19 लोगों की मौत दबने से, जबकि एक की जान चाकू लगने से गई। संस्था ने हमास पर हिंसा भड़काने और गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया, हालांकि इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। इस बीच, खान यूनिस में इस्राइली हवाई हमलों में 19 लोगों की मौत हुई, जबकि उत्तरी गाजा में 22 अन्य मारे गए, जिनमें 11 बच्चे शामिल हैं। इस्राइली सेना के अनुसार, पिछले 24 घंटों में गाजा में 120 से अधिक ठिकानों पर हमले किए गए, जिनमें हमास की सुरंगें और हथियार डिपो शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने खुलासा किया है कि पिछले छह हफ्तों में लगभग 800 फिलीस्तीनी नागरिकों की मौत केवल मदद लेने की कोशिश में हुई है। इनमें से 615 मौतें GHF के केंद्रों के आसपास हुईं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदासानी ने जिनेवा में कहा, “जहाँ लोग भोजन और दवा जैसी आवश्यक चीजों के लिए लाइन में लगते हैं और उन्हें गोली मारे जाने या भूखे मरने के बीच एक विकल्प चुनना पड़ता है, वह अस्वीकार्य है।”

GHF को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद गहराता जा रहा है। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र ने सहयोग देने से इंकार कर दिया है, क्योंकि उसे इजरायली सैन्य उद्देश्यों के लिए बनाए गए मंच के रूप में देखा जाता है। GHF ने संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसियों के निष्कासन के बाद गाजा में वितरण का काम संभाला।

हाल ही में GHF के केंद्रों के पास दर्जनों लोगों की गोली लगने से मौत हुई है। 15 मानवाधिकार संगठनों ने इस अमेरिकी समर्थन प्राप्त संस्था GHF को अंतरराष्ट्रीय कानून उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है और उनसे गाजा में अपने कार्य बंद करने की अपील की है।

गाजा में भूख, हिंसा और राजनीतिक टकराव के बीच आम नागरिक सबसे अधिक पीड़ित हैं। मानवीय संगठनों और सरकारों की जवाबदेही के अभाव में भोजन के लिए कतार में लगना भी अब जानलेवा साबित हो रहा है।

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