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उदयपुर: मेडिकल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से हड़कंप, स्टाफ पर ‘मानसिक उत्पीड़न’ का आरोप

विरोध में उतरे छात्र

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राजस्थान के उदयपुर स्थित पैसिफिक डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस की एक छात्रा द्वारा हॉस्टल में आत्महत्या करने की घटना ने संस्थान में भारी तनाव और विरोध का माहौल खड़ा कर दिया है। छात्रा के कमरे से बरामद हस्तलिखित सुसाइड नोट में कॉलेज स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें मानसिक उत्पीड़न, परीक्षा में गड़बड़ी, छात्रों को मनमाने ढंग से फेल करना और बार-बार पैसों की मांग शामिल है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना गुरुवार (24 जुलाई) रात की है। छात्रा को उसकी रूममेट ने रात करीब 11 बजे हॉस्टल रूम में फंदे से लटका पाया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल से एक हस्तलिखित नोट मिला है जिसमें छात्रा ने लिखा है कि कॉलेज प्रशासन छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, विशेष रूप से उन छात्रों को जो अतिरिक्त फीस नहीं चुका पाते।

नोट में यह भी आरोप लगाया गया है कि परीक्षा शेड्यूल में लगातार अनियमितताएं होती हैं और छात्रों को जानबूझकर फेल किया जाता है। जिन छात्रों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उन्हें अलग से टारगेट किया जाता है और स्टाफ द्वारा डराया-धमकाया जाता है।

घटना के बाद कॉलेज में तनाव का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में छात्र-छात्राएं कॉलेज गेट के बाहर प्रदर्शन करते और न्याय चाहिए के नारे लगाते दिखाई दिए। छात्रों ने मुख्य प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर धरना शुरू किया और पीड़िता के नोट में नामित स्टाफ सदस्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन उपस्थिति और परीक्षा जैसे मुद्दों को हथियार बनाकर छात्रों पर अत्यधिक मानसिक दबाव बनाता है, जिससे कई छात्र अवसाद और तनाव के शिकार हो रहे हैं।

सूचना मिलने पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। छात्रा की आत्महत्या के पीछे के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है और सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी।

कॉलेज प्रशासन की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस घटना ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की मानसिक सेहत और प्रशासनिक व्यवहार को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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