मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को उद्धव सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अदार पूनावाला कोरोनामुक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवा कर देश सेवा कर रहे हैं। अगर उन्हें किसी भी वजह से ऐसा लग रहा है कि वे देश में सुरक्षित नहीं हैं, तो राज्य सरकार में उच्चपदस्थ पुलिस अधिकारी या गृहमंत्री उनसे व्यक्तिगत रूप से संवाद करें। उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार उन्हें आश्वस्त कराए। न्यायमूर्ति संभाजी शिंदे व अभय आहूजा की खंडपीठ ने इस संबंध में 10 जून को अपडेट देने को भी कहा है। कोविशील्ड की सप्लाई में उनके राज्य को प्रधानता दी जाए, ऐसी मांग करते हुए कुछ शक्तिशाली लोगों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं और दबाव डाले जा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदार पूनावाला ने इंग्लैंड के अखबार अपने इंटरव्यू में लगाया था।
उच्च न्यायालय के वकील दत्ता माने ने एड. प्रदीप हवनूर के माध्यम से रिट याचिका दाखिल करवा कर पूनावाला को जेड प्लस सुरक्षा देने का निर्देश देने की विनती की थी.याचिका में कहा गया कि पूनावाला देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाकर जनहित का बड़ा काम कर रहे हैं. धमकियों की वजह से आज उन्हें देश छोड़ कर इंग्लैंड जाना पड़ा है. उन्हें सही तरह से सुरक्षा दिलवाना राज्य सरकार का कर्तव्य है। पूनावाला और उनके परिवार को संरक्षण देने के साथ उनकी संपत्ति की सुरक्षा सही तरह से हो सके इसके लिए राज्य के डीजीपी और पुणे पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए जाएं.पूनावाला को राज्य सरकार की ओर से वाई दर्जे की सुरक्षा दी गई थी।
केंद्र सरकार की ओर से भी सीआरपीएफ जवान तैनात किए गए थे. पूनावाला के देश में लौटने के बाद उन्हें जेड प्लस दर्जे की सुरक्षा देने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे ने यह जानकारी मंगलवार की सुनवाई में खंडपीठ को दी। दो सदस्यों की खंडपीठ ने अपनी सुनवाई में कहा कि पूनावाला एक महान काम करते हुए देशसेवा कर रहे हैं। वे वैक्सीन उत्पादन को बढ़ान के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और महाराष्ट्र एक प्रगतिशील और विकसित राज्य है। पूनावाला को अगर किसी भी वजह से यहां असुरक्षा का एहसास है तो राज्य सरकार इसपर गंभीरता से ध्यान दे।
