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Friday, November 20, 2026
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सऊदी हादसे पर भारत सरकार ने जताया दुख, उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल करेगा दौरा!

भारतीय हज यात्री कार्यालय, मदीना का पता: कमरा संख्या 104, प्रथम तल, सरूर तैयबा अल-दहबिया होटल, अल मसानी, मदीना 42313 है।

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सऊदी अरब के मदीना शहर के पास हुए भीषण बस हादसे में कई भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। इस दुखद घटना पर भारत सरकार ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार सऊदी अरब के मदीना के निकट भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करती है।
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हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। सरकार ने कहा कि हज एवं उमराह मंत्रालय सहित सऊदी अधिकारियों के साथ समन्वय में, पूर्ण सहायता प्रदान करने और राहत उपायों की निगरानी के लिए, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के नेतृत्व में भारत सरकार का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सऊदी अरब का दौरा करेगा। उनके साथ विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार चटर्जी भी होंगे।

सरकार ने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर पार्थिव शरीरों की पहचान में तेजी लाने के लिए काम कर रहे हैं।

भारत सरकार मृतकों के परिवारों की सऊदी अरब यात्रा में भी सहायता कर रही है। भारत सरकार इस त्रासदी से प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और शीघ्र एवं प्रभावी सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है।

इससे पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मदीना के निकट भारतीय हज यात्रियों से जुड़ी दुखद बस दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए मदीना स्थित भारतीय हज यात्री कार्यालय में एक शिविर कार्यालय स्थापित किया गया है।

भारतीय हज यात्री कार्यालय, मदीना का पता: कमरा संख्या 104, प्रथम तल, सरूर तैयबा अल-दहबिया होटल, अल मसानी, मदीना 42313 है।

बता दें कि ये हादसा रविवार को मदीना से मक्का जाते समय हुआ था। बस में अधिकांश यात्री भारत के तेलंगाना राज्य के थे। तेलंगाना सरकार ने सऊदी अरब में बस दुर्घटना में मारे गए राज्य के भारतीय नागरिकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। सोमवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

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