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बंगाल SIR: आज जारी होगा वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट; 58 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कटने की आशंका,

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पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत मतदाता सूची में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रक्रिया के दौरान राज्य की मतदाता सूची से 58 लाख से अधिक नाम हटाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग 16 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को सार्वजनिक करने जा रहा है, जिसके बाद आम जनता को सूची की जांच का अवसर मिलेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने रविवार शाम से ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन शुरू किया, जो पूरी रात जारी रहा। एक वरिष्ठ चुनाव आयोग अधिकारी ने द इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि रविवार शाम के बाद से पूरा फोकस इलेक्टोरल रोल के प्रकाशन पर था और यह काम बिना किसी रुकावट के रात भर चलता रहा।

बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू हुई थी, जिसे तय समयसीमा बढ़ाने के बाद 11 दिसंबर को पूरा किया गया। इस दौरान मतदाता सूची की गहन जांच की गई ताकि गलत, डुप्लीकेट या अयोग्य नामों की पहचान की जा सके। चुनाव आयोग का कहना है कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है।

पश्चिम बंगाल की कुल आबादी 7.66 करोड़ से अधिक है। इसी आधार पर तैयार की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को सार्वजनिक जांच के लिए खोली जाएगी। इसके बाद नागरिक अपने नाम, पते या अन्य विवरणों से जुड़ी त्रुटियों पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे या आवश्यक सुधार के लिए दावा पेश कर सकेंगे।

चुनाव आयोग के सूत्रों ने यह भी बताया कि इस व्यापक कवायद को अंजाम देने के लिए पूरे राज्य में 90,000 से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की तैनाती की गई थी। इन BLOs ने घर-घर जाकर सत्यापन किया और मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने में अहम भूमिका निभाई।

हालांकि, 58 लाख से अधिक नामों के हटने की संभावित संख्या ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा को तेज कर दिया है। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कितने नाम वास्तव में अंतिम मतदाता सूची से हटते हैं और कितने मामलों में दावे व आपत्तियों के बाद संशोधन किया जाता है।

चुनाव आयोग का तर्क है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची जरूरी है। आने वाले दिनों में ड्राफ्ट रोल पर जनता की प्रतिक्रिया और आपत्तियों की संख्या यह तय करेगी कि फरवरी में जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची का स्वरूप कैसा होगा।

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