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Friday, November 20, 2026
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बिहार: वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने पेश किया 3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट!

वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 3.17 लाख करोड़ था। वित्त मंत्री ने पेश किए बजट में विकास, रोजगार, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। 

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बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को प्रदेश के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026-27 का बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि ‘संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार’ की थीम पर आधारित इस बजट का कुल आकार 3.47 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 3.17 लाख करोड़ था। वित्त मंत्री ने पेश किए बजट में विकास, रोजगार, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।

उन्होंने बिहार में नई सरकार के पेश किए गए पहले बजट में राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग क्षेत्र के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि से नए उद्योगों को प्रोत्साहन, निवेश आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की योजना है।

उन्होंने बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हाट-बाजार विकास योजना को विस्तार देने का प्रस्ताव भी बजट में दिया। हाट-बाजार के सुदृढ़ होने से किसानों, छोटे व्यापारियों और स्थानीय उत्पादों को सीधा लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के ईमान, ज्ञान, सम्मान, विज्ञान और अरमान के संकल्प के तहत राज्य सरकार काम कर रही है।

बिहार की आर्थिक विकास दर लगातार तेज होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में इसके 14.9 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। सात निश्चय योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि सात निश्चय के माध्यम से बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।

अब तक एक करोड़ 56 लाख महिलाओं के सशक्तीकरण और विकास के लिए कार्य किया गया है। बजट में पांच नए एक्सप्रेसवे और सस्ते आवास के संकल्प को भी शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जाएगा। आने वाले वर्ष में महिला विकास से जुड़े कार्यक्रमों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाना सरकार का लक्ष्य है।

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