बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के साथ ही सैन्य नेतृत्व में बड़ा फेरबदल किया गया है। तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की 12 फरवरी को हुए आम चुनाव में भारी जीत के कुछ ही दिनों बाद सेना मुख्यालय ने शीर्ष स्तर पर कई अहम नियुक्तियों और तबादलों के आदेश जारी किए। इन बदलावों का असर ढाका के सैन्य नेतृत्व के साथ-साथ नई दिल्ली में तैनात प्रतिनिधित्व पर भी पड़ा है।
रविवार(22 फरवरी) को जारी आदेश के अनुसार, भारत में बांग्लादेश के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हाफिजुर रहमान को पदोन्नत कर मेजर जनरल बनाया गया है। उन्हें वापस बुलाकर 55वीं इन्फैंट्री डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) नियुक्त किया गया है। इससे नई दिल्ली में बांग्लादेश के सैन्य प्रतिनिधित्व में भी बदलाव होगा।
सेना के संचालन तंत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मैनूर रहमान को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ (CGS) नियुक्त किया गया है, जो सेना का प्रमुख संचालन पद है। वह इससे पहले आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड का नेतृत्व कर चुके हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम का स्थान लिया है, जो सेवानिवृत्ति अवकाश पर चले गए हैं।
बांग्लादेश सैन्य के = खुफिया ढांचे में भी बदलाव हुआ है। मेजर जनरल (डिज़िग्नेट) कैसर राशिद चौधरी को डिरेक्ट्रेट जनरल ऑफ़ फ़ोर्स इंटेलिजेंस (DGFI) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में सेना मुख्यालय में ब्रिगेडियर जनरल के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने मेजर जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम का स्थान लिया है, जिन्हें विदेश मंत्रालय में राजदूत के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।
लेफ्टिनेंट जनरल मीर मुश्फिकुर रहमान को सशस्त्र बल प्रभाग (Armed Forces Division) का प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर (PSO) नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले चटगांव स्थित 24वीं इन्फैंट्री डिवीजन के JOC थे। वहीं, निवर्तमान पीएसओ लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन को भी विदेश मंत्रालय में राजनयिक नियुक्ति दी गई है।
मैदान स्तर के कमांड में भी फेरबदल हुआ है। मेजर जनरल जेएम एमदादुल इस्लाम को ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर का कमांडेंट बनाया गया है, जबकि मेजर जनरल फेरदौस हसन सलीम को 24वीं इन्फैंट्री डिवीजन का जीओसी नियुक्त किया गया है।
इन नियुक्तियों के साथ बांग्लादेश की सेना में संचालन और खुफिया नेतृत्व की कमान नए अधिकारियों के हाथों में सौंप दी गई है। राजनीतिक परिवर्तन के इस महत्वपूर्ण दौर में किए गए ये फैसले देश की सुरक्षा संरचना और रणनीतिक प्राथमिकताओं को नई दिशा देने के संकेत माने जा रहे हैं।
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