केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान असम के स्वास्थ्य बजट से हर साल लगभग 150 करोड़ रुपए का गबन किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को बुरी तरह से कमजोर कर दिया है।
गुवाहाटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि एक दशक पहले असम में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद खराब थी। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस शासन के दौरान हुए कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान, स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आवंटित धन को कथित तौर पर नेताओं और उनके परिवारों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे अस्पताल और चिकित्सा बुनियादी ढांचा कमजोर स्थिति में पहुंच गया।
अमित शाह ने कहा कि लगभग 10 साल पहले, असम में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। कांग्रेस सरकार लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के बजाय अपने नेताओं के परिवारों की आर्थिक भलाई को लेकर अधिक चिंतित थी।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें समाज के सभी वर्गों के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की प्रशंसा करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि उनके नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में राज्य के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि असम की चिकित्सा सुविधाएं अब तेजी से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे अधिक विकसित राज्यों के मानकों के बराबर पहुंच रही हैं।
गृह मंत्री शाह के अनुसार, रविवार को शुरू की गई परियोजनाएं राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी को और मजबूत करेंगी और लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वालों के लिए गुणवत्तापूर्ण इलाज तक पहुंच को बेहतर बनाएंगी।
गृह मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र और असम सरकार मिलकर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने, नई सुविधाएं स्थापित करने और मौजूदा अस्पतालों को अपग्रेड करने पर काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को अब बेहतर इलाज के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े।
उन्होंने कहा कि सरकार एक मजबूत हेल्थकेयर सिस्टम बनाने पर लगातार ध्यान दे रही है, जो हर नागरिक के लिए इलाज को किफायती और सुलभ बनाना सुनिश्चित करे।
यह भी पढ़ें-
पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 4 मई को आएंगे नतीजे!
