जीडीपी के कैलकुलेशन को लेकर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की चिंताओं पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि बेस ईयर (आधार वर्ष) बदलना और तरीका अपडेट करना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे देश इसलिए अपनाते हैं ताकि आर्थिक डेटा से उभरते ट्रेंड और विकास की जानकारी मिल सके।
सिंह ने कहा, “जहां तक मुझे पता है, सरकार पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।”
उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे नया डेटा मिलता है और आर्थिक गतिविधियों के नए रूप सामने आते हैं और इस कारण देश समय-समय पर जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए आधार वर्ष बदलते रहते हैं।
उन्होंने कहा, “इस तरह के बदलावों का मकसद अर्थव्यवस्था के ढांचे और कामकाज में आए बदलावों को ज्यादा सही ढंग से समझना है।”
सिंह के मुताबिक, सरकार की ओर से किए गए हालिया बदलावों को आर्थिक डेटा में हेर-फेर करने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय, उन्होंने इस प्रक्रिया को जीडीपी के अनुमानों को ज्यादा मजबूत और व्यापक बनाने की कोशिश बताया।
उन्होंने कहा कि जीडीपी की बदली हुई कार्यप्रणाली ज्यादा डेटा और आर्थिक क्षेत्रों की एक बड़ी रेंज को शामिल करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों को बेहतर ढंग से दिखाया जा सकता है। सिंह ने जीडीपी ग्रोथ के ताजा आंकड़ों को भारत की बेहतर सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग से भी जोड़ा।
उन्होंने बताया कि भारत ने 38 साल के अंतराल के बाद ‘ए’ क्रेडिट रेटिंग फिर से हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत 1988 में ‘ए’-रेटेड देश था, लेकिन 1991 में यह रेटिंग खो दी थी और इस कैटेगरी में वापस आने के लिए 2026 तक इंतजार करना पड़ा।
सिंह ने कहा कि यह खास तौर पर अहम है कि क्रेडिट रेटिंग में सुधार और जीडीपी के ताजा अनुमान एक ही समय पर आए। नए कैलकुलेशन के तरीके के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।
उन्होंने भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार और मजबूत जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को एक साथ होने को “खुशी का संयोग” बताया और कहा कि ये दोनों घटनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था की अंदरूनी मजबूती और मुश्किलों से उबरने की क्षमता को दिखाती हैं।
