महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सर्विस के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। ओला, उबर और रैपिडो समेत बाइक टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियों को जुलाई 2027 तक अपनी पूरी फ्लीट को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलना होगा। राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कंपनियों को फेज में बदलाव के लिए कुल नौ महीने का समय दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशों के बाद, राज्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अक्टूबर में महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को एक लेटर भेजा था। इंडियन एक्सप्रेस ने इस बारे में डिटेल में रिपोर्ट किया है।
पहले फेज में पेट्रोल बाइक टैक्सी के लिए 6 महीने
फ्लीट को 100 परसेंट इलेक्ट्रिक बनाने के प्लान के मुताबिक, अभी पेट्रोल पर चल रही बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स को पहले फेज में छह महीने का समय दिया गया है। इस दौरान, उन्हें अपनी फ्लीट में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलना होगा। महाराष्ट्र बाइक टैक्सी रूल्स, 2025 के तहत, जिन ऑपरेटरों ने टेम्पररी या प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, उन्हें तीन महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इससे संबंधित कंपनियों और ऑपरेटरों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर स्विच करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नौ महीने का टाइम मिलेगा।
बाइक टैक्सी ड्राइवरों का विरोध
इस बीच, बाइक टैक्सी ड्राइवरों और उनकी एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले पर चिंता जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि कई ड्राइवरों के लिए यह फाइनेंशियली चैलेंजिंग है क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। महाराष्ट्र बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने सितंबर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर समेत संबंधित अधिकारियों को एक लेटर भेजा था। एसोसिएशन ने मांग की थी कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कन्वर्ट करने के लिए डेढ़ साल का टाइम दिया जाए।
महाराष्ट्र बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित गावड़े ने ड्राइवरों की फाइनेंशियल मुश्किलों की ओर ध्यान दिलाया। गावड़े ने कहा, “ज़्यादातर बाइक टैक्सी ड्राइवर मिडिल-क्लास या लोअर-मिडिल-क्लास परिवारों से आते हैं। इसलिए उनके लिए एक बार में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग की कम सुविधाएँ और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कम उम्र इस फैसले को और भी मुश्किल बना देती है।”
कंपनियों ने 2030 तक की डेडलाइन मांगी थी
इस बीच, एग्रीगेटर्स ने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने के लिए और समय मांगा था। महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक गाड़ी पॉलिसी का ज़िक्र करते हुए, राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि कंपनियों ने 2030 तक की डेडलाइन मांगी थी। हालाँकि, सरकार ने कंपनियों की माँग नहीं मानी है और 100 परसेंट इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने के लिए सिर्फ़ नौ महीने का समय दिया है।
इससे अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सेक्टर में बड़ा बदलाव आएगा, जिसमें ड्राइवरों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदना, चार्जिंग की सुविधाएँ और ऑपरेशनल कॉस्ट मुख्य मुद्दे होंगे।
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