भारत ने यूनाइटेड नेशंस में बेबुनियाद आरोपों और कम डेटा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिशों का कड़ा विरोध किया है। भारत ने साफ कर दिया है कि ह्यूमन राइट्स का इस्तेमाल पॉलिटिकल प्रेशर डालने या कुछ खास देशों को टारगेट करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
मंगलवार (20 अक्टूबर) को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की तीसरी कमेटी में मिसिंग पर्सन्स पर वर्किंग ग्रुप की चर्चा के दौरान, विदेश मंत्रालय में भारत की अंडर-सेक्रेटरी बरखा ताम्रकार ने देश का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि भारत बेबुनियाद आरोपों, अधूरे डेटा या ऐसी रिपोर्ट्स के आधार पर देश की नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिशों का विरोध करता है जिनमें भारत के बारे में खास ऑब्जर्वेशन नहीं हैं।
भारत ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पर इंटरनेशनल सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। हालांकि, ताम्रकार ने साफ किया कि यह बातचीत आपसी सलाह-मशविरा, सहयोग, ट्रांसपेरेंसी और बिना भेदभाव के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी को उसके सही संदर्भ में समझा जाना चाहिए और मानवीय बयानों को आखिरी नतीजा नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत खास और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ मामलों पर तय प्रोसेस के ज़रिए सफाई देने के लिए तैयार है।
भारत का यह रुख दिल्ली में युवाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर इंटरनेशनल आलोचना के बीच आया है। 20 से ज़्यादा UN ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित सख्ती पर चिंता जताई है। उन्होंने यह भी मांग की है कि कथित ह्यूमन राइट्स उल्लंघन के मामलों में न्याय पक्का किया जाए। भारत ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा, ट्रांसपेरेंसी और कानून के राज को अहमियत देता है; हालांकि, भारत ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि इंटरनेशनल रिपोर्ट में किए गए दावों को वेरिफाई और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से किया जाना चाहिए।
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