केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक ज़ाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर बैन और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में शुक्रवार, 13 नवंबर को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। संगठन को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत एक गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया है। पिछला बैन 14 नवंबर को खत्म होना था।
गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, सरकार का मानना है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और संगठन के संस्थापक और चेयरमैन ज़ाकिर नाइक ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हैं और जिनसे सामाजिक शांति और धार्मिक सद्भाव में रुकावट आने की संभावना है। मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया है कि नाइक के भाषण और बयान आपत्तिजनक और विध्वंसक प्रकृति के हैं।
केंद्र सरकार ने नाइक पर अपने भाषणों के ज़रिए विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी, नफरत और दुश्मनी पैदा करने और भारत और विदेशों में युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि उनके भाषण इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुँचे हैं।
केंद्र ने यह भी डर जताया है कि अगर संगठन की कथित गैर-कानूनी गतिविधियों पर समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया, तो यह फिर से संगठित हो सकता है और अपनी गतिविधियाँ जारी रख सकता है। सरकार ने कहा है कि इससे देश में सेक्युलर माहौल बिगड़ने, सांप्रदायिक तनाव बढ़ने और अलगाववाद और आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट मिलने की संभावना है।
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पहली बार UAPA के तहत 17 नवंबर, 2016 को बैन लगाया गया था। बाद में, 15 नवंबर, 2021 को इस बैन को पाँच साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अब, बैन को तीसरी बार बढ़ाया गया है, और यह अगले पाँच साल तक लागू रहेगा।
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