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Wednesday, November 18, 2026
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सोनिया गांधी के 1980 के वोटर रजिस्ट्रेशन पर नया विवाद!

दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया

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सीनियर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस पिटीशन को गंभीरता से लेते हुए जिसमें आरोप लगाया गया है कि 1980 में उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस से एक्शन रिपोर्ट मांगी है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने बुधवार, 18 नवंबर को यह आदेश दिया है।

एडवोकेट विकास त्रिपाठी ने 24 अगस्त, 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी। सोनिया गांधी को अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता मिली थी; हालांकि, शिकायत में दावा किया गया है कि उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में उससे पहले ही शामिल था। संबंधित मामले में FIR दर्ज करने की मांग की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिक न होते हुए भी उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था।

कोर्ट में 1980, 1981 और 1983 की वोटर लिस्ट जमा की गईं

शिकायत करने वाले विकास त्रिपाठी की तरफ से सीनियर वकील अजय बर्मन पेश हुए। सुनवाई के दौरान, शिकायत करने वाले की तरफ से साल 1980, 1981 और 1983 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में जमा की गईं। हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी रिकॉर्ड में रखी जाएं। इससे पहले 11 नवंबर को, कोर्ट ने शिकायत करने वाले को आरोपों के सपोर्ट में और डॉक्यूमेंट्स जमा करने की इजाज़त दी थी।

सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर रद्द किया

मामले में तब बड़ा मोड़ आया जब सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के पहले के ऑर्डर को रद्द कर दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2025 में सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने से मना कर दिया था। इस ऑर्डर को विकास त्रिपाठी ने चुनौती दी थी। 21 सितंबर को, MP-MLA मामलों के स्पेशल जज विशाल गोगने ने त्रिपाठी की रिव्यू पिटीशन को मंज़ूरी दे दी। इस बार, उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के पहले के ऑर्डर को रद्द कर दिया और केस को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया।

‘ऑर्डर में वजहें काफी नहीं थीं’

सेशंस कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के आधार पर शिकायत खारिज कर दी थी जिन्हें पहले वेरिफाई नहीं किया गया था। इसने यह भी देखा कि फैसले के पीछे के कारण संबंधित ऑर्डर में साफ तौर पर नहीं बताए गए थे। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा, ‘इस ऑर्डर में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए, इसे रद्द किया जा सकता है।’

सेशंस कोर्ट ने नागरिकता के मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बारे में मजिस्ट्रेट कोर्ट की टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह तय करने के लिए काफी कारण दर्ज नहीं किए गए थे कि शिकायत में पहली नजर में यह पता चलता है कि कोई कॉग्निजेबल अपराध किया गया है या नहीं।

वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने, बाद में नाम हटाने का दावा

शिकायतकर्ता के जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स का ज़िक्र करते हुए, सेशंस कोर्ट ने इस आरोप का ज़िक्र किया था कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल था, 1982 में हटा दिया गया और बाद में 1983 में फिर से शामिल किया गया। शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि उनका नाम संबंधित वोटर लिस्ट में सफदरजंग रोड, नई दिल्ली के घर के पते के साथ है।

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