लखनऊ। योगी सरकार यूपी के किसानों की जमीन लेने के लिए टीडीआर योजना को लाने की तैयारी में है।इस योजना से किसानों को काफी फायदा होगा। बताया जा रहा है सरकार जमीन लेने के लिए जो एग्रीमेंट करेगी उसकी कीमत बाजार मूल्य के हिसाब से बढ़ती रहेगी। बता दें कि मुंबई की तर्ज पर तैयार होने वाली योजना (टीडीआर) ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट किसानों के लिया काफी मददगार है। इस योजना के तहत किसी भी किसान से जबरदस्ती जमीन लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे किसानों को बाजार मूल्य के हिसाब से रकम दी जाएगी ,जबकि अभी जो रकम दी जाती है वह बाजार मूल्य से काफी कम होती है।
आवास विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से शहरी क्षेत्रों के सटे हुए गांवों में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को जमीन मिलने का रास्ता साफ होगा। किसानों को जब उनके मन-मुताबिक पैसा मिलेगा तो वो जमीन सहर्ष देने को तैयार हो जाएंगे। प्रदेश के अधिकतर विकास प्राधिकरण की स्थिति काफी खराब है। अधिकतर विकास प्राधिकरण के पास जमीन नहीं है।
इसके चलते वे योजनाएं नहीं ला पा रहे हैं। उच्चाधिकारियों के समक्ष इस प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण हो चुका है। जल्द ही इसे कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। प्रदेश के 10 विकास प्राधिकरणों के पास योजना लाने के लिए जमीन नहीं है। बागपत, बस्ती, बुलंदशहर, झांसी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, रामपुर, वाराणसी, कपिलवस्तु और चित्रकूट विकास प्राधिकरण के पास लैंड बैंक शून्य है।
