सरकार ने एयर इंडिया की बोली को लेकर किये जा रहे दावे को नकारा

नई दिल्ली। भारत सरकार ने टाटा संस को एयर इंडिया के लिए बोली की मंजूरी वाली मीडिया की खबर को नकार दिया है। सरकार के विनिवेश का कामकाज देखने वाले विभाग दीपम (DIPAM )के सचिव ने एक ट्वीट कर रिपोर्ट को गलत बताया है।  उन्होंने कहा कि जब सरकार फैसला लेगी उसकी जानकारी को शेयर करेगी। अभी इस संबंध में फैसला नहीं लिया गया है। बता दें कि ब्लूमर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा संस ने ऊंची सबसे ऊंची बोली लगाकर एयर इंडिया को खरीद ली है।

Media reports indicating approval of financial bids by Government of India in the AI disinvestment case are incorrect. Media will be informed of the Government decision as and when it is taken.
Secretary, DIPAM,@SecyDIPAM

दरअसल, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि सरकार ने टाटा सन्स की बोली को एयर इंडिया के लिए मंजूरी दी है। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया कि टाटा सन्स ने मिनिमम रिजर्व प्राइस के मुकाबले 3000 करोड़ रुपए ज्यादा की बोली लगाई थी।  मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने 30 सितंबर को एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर मिनिमम रिजर्व प्राइस तय किया था। उसके अगले ही दिन टाटा सन्स की बोली को मंजूरी का दावा किया जा रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सूत्रों का दावा है कि दिसंबर 2021 तक इसके निजीकरण का काम पूरा हो जाएगा।

टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए कितनी बोली लगाई है, इसको लेकर फिलहाल किसी तरह की जानकारी नहीं है। हालांकि, माना जा रहा है कि इस डील में एक ऐसे क्लाउज को शामिल किया जाएगा, जिसके तहत बाद में किसी तरह की मांग जैसी समस्या पैदा नहीं हो। इस काम को पूरा करने के लिए टाटा ग्रुप के 200 से ज्यादा सीनियर एंप्लॉयी लगे हुए हैं। कई रिपोर्ट में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि टाटा ग्रुप आने वाले दिनों में अपने सभी एयरलाइन बिजनेस को सिंगल एंटिटी में बदल देगी। माना जा रहा है कि एयर इंडिया पर करीब 40 हजार करोड़ का कर्ज है । सरकार की योजना के मुताबिक, वह खरीदार को 23 हजार करोड़ का कर्ज ट्रांसफर करेगी।