अभद्र भाषा संविधान को कमजोर करती है​, नागरत्न खंडपीठ से असहमत​!​

सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले नेताओं, व्यक्तियों और प्रभावित करने वालों को अपनी वाणी के प्रति अधिक संयमित और जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। लोगों पर हमारे बयानों के प्रभाव को देखते हुए शब्दों का प्रयोग सावधानी से करने की आवश्यकता है​, साथ ही, उनके लिए दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने की जिम्मेदारी के बारे में लगातार जागरूक रहना महत्वपूर्ण है।’

​इसलिए पार्टी को चाहिए कि वह अपने मंत्रियों के बयानों और भाषणों पर लगाम लगाए। उसके लिए, उनके पास एक आचार संहिता होनी चाहिए, ‘उन्होंने यह भी कहा। सार्वजनिक जीवन में इस तरह के दुर्व्यवहार से प्रभावित नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अनुच्छेद 19 (1ए) और अनुच्छेद 19 (2) के तहत एक कानून बनाकर सार्वजनिक रूप से काम करने वाले चर्चों को मानहानिकारक बयान देने से रोका जा सकता है।