अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही महिलाओं के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। हाल ही में तालिबानी शासन ने महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगाते हुए स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया। तालिबान के इस फैसले पर कई इस्लामिक देशों ने आपत्ति भी जताई थी और महिलाओं को शिक्षा देने के लिए कहा था। लेकिन अब इस मामले पर आस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाया है।महिलाओं के खिलाफ लिए गए फैसलों को देखते हुए आस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ तीन मैचों के वनडे सीरीज को खेलने से इंकार कर दिया है।
बताया जा रहा है कि यह सीरीज मार्च के अंत में यूएई में खेली जानी थी। मालूम हो कि ऑस्ट्रेलियाई टीम फरवरी माह में भारत का दौरा करने वाली है। जहां दोनों टीमों के बीच चार टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का यूएई में अफगानिस्तान के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी थी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया यह सीरीज नहीं खेलेगी।
Cricket Australia is committed to supporting growing the game for women and men around the world, including in Afghanistan, and will continue to engage with the Afghanistan Cricket Board in anticipation of improved conditions for women and girls in the country. pic.twitter.com/cgQ2p21X2Q
— Cricket Australia (@CricketAus) January 12, 2023
गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बाद महिलाओं और लड़कियों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। यहां की महिलाओं को बाहर निकलकर काम करना तो दूर पढ़ाई पर ही रोक लगा दी गई है। इसके अलावा लड़कियों के खेल में भी भाग लेने से रोक दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने इन्हीं फैसलों के विरोध में अपनी टीम को अफगानिस्तान के साथ खेलने से इंकार कर दिया है।
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने अपने जारी बयान में यही कहा है। सीए अफगानिस्तान सहित दुनिया भर के पुरुषों और महिलाओं लाने के साथ ही उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में आगे कहा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके देश की महिलाओं और लड़कियों की बेहतरी के लिए लगातार संपर्क में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया सरकार का भी धन्यवाद किया है। जिसमें कहा गया है कि हमारे फैसले का समर्थन करने के लिए सरकार का धन्यवाद। बता दें कि अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ उठाये जा रहे फैसले से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भी चिंता जताई थी।
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