केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने यह रास्ता तब अपनाया जब समान नागरिक संहिता बिल को केंद्र आगामी मानसून सत्र में पेश करने वाली है। वहीं, केजरीवाल राज्यसभा में अध्यादेश के विरोध में समर्थन जुटाने में लगए हुए है। बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों की नियुक्ति और तबादले को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। अब केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
गौरतलब है कि पिछले एक माह से अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं। वे इसके लिए कई विपक्षी दलों से मुलाकात कर चुके हैं। जिसमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार आदि नेताओं से मुलाक़ात कर समर्थन जुटाने की कोशिश में है। अब केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी से भी इस संबंध समर्थन की मांग कर चुके हैं लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपना पत्ता नहीं खोला है। 23 जून को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इस संबंध बाहर कोई बातचीत नहीं होगी ,जो होगा संसद में होगा। बताते चले कि केजरीवाल आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में इस अध्यादेश को लेकर गुपचुप तरीके से समझौता हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक केजरीवाल को स्पष्ट समर्थन नहीं दिया है।
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