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Saturday, November 14, 2026
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मुंबई: 26/11 हमले पर हेमंत बावधंकर ने की राणा को कड़ी सजा की मांग!

पाकिस्तान का चेहरा उस समय ही बेनकाब हो गया था, जब भारत ने बताया था कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है और वहां बैठे आतंकी संगठन (लश्कर-ए-तैयबा) ने आईएसआई के माध्यम से इसे कराया था।

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मुंबई पुलिस के रिटायर्ड सीनियर इंस्पेक्टर हेमंत बावधंकर ने 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने को एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि तहव्वुर राणा को कड़ी सजा मिले। मुंबई पुलिस के रिटायर्ड सीनियर इंस्पेक्टर हेमंत बावधंकर ने कहा, “यह भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और मैं एनआईए टीम को उनके प्रयासों के लिए बधाई देना चाहता हूं। वहां (अमेरिका) जो प्रत्यर्पण की कार्रवाई हुई और हमने अपना पक्ष वहां की सुप्रीम कोर्ट में रखा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
नतीजतन, तहव्वुर राणा को हमें सौंप दिया गया है। इससे हर भारतीय की इच्छा पूरी होगी और सभी की इच्छा है कि उस (तहव्वुर राणा) पर भारतीय अदालत में मुकदमा चले और उसे सख्त सजा मिले।”

उन्होंने आगे कहा, “हर एक चीज का समय होता है और उसके मुताबिक ही सब चलता है। तहव्वुर राणा को भारत लाने की जो कोशिश की गई, उसमें हम लोग कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान का चेहरा उस समय ही बेनकाब हो गया था, जब भारत ने बताया था कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है और वहां बैठे आतंकी संगठन (लश्कर-ए-तैयबा) ने आईएसआई के माध्यम से इसे कराया था।”

हेमंत बावधंकर ने 26/11 का जिक्र करते हुए कहा, “मुंबई पर जब अटैक हुआ था तो उस पल को हर एक मुंबईकर ने महसूस किया था। उस हमले के दौरान मेरी नाइट ड्यूटी थी और उस दौरान आतंकी कसाब को पकड़ा गया था, जबकि बाकी आतंकियों को मार गिराया था। तुकाराम ओंबले की वजह से ही कसाब को पकड़ने में कामयाबी मिली थी। अगर वे न होते तो बाकी पुलिसकर्मी भी शहीद हो जाते। मैं 26/11 की घटना को कभी नहीं भूल पाऊंगा।”
केंद्र सरकार ने 26/11 मुंबई हमले से जुड़े महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के लिए अधिवक्ता नरेंद्र मान को विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर) नियुक्त किया है।

यह नियुक्ति राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के मामले आरसी-04/2009/एनआईए/डीएलआई और इससे संबंधित अन्य मुकदमों के संचालन के लिए की गई है। नरेंद्र मान दिल्ली में एनआईए की विशेष अदालतों और अपीलीय अदालतों में एनआईए की ओर से पैरवी करेंगे। इसकी जानकारी सरकार ने एक आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन के जरिए दी।

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