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Wednesday, December 24, 2025
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आयकर और GST सुधारों के बाद अब कस्टम ट्रैक्स सिस्टम को सरल बनाना सरकार की अगली प्राथमिकता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

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केंद्र सरकार आयकर और GST ढांचे में बड़े सुधार करने के बाद अब सीमा शुल्क (Customs Tax System) में व्यापक सरलीकरण की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में कहा कि कस्टम्स सिस्टम को आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल रूप से कुशल बनाने पर सरकार का अगला फोकस होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने आयकर प्रक्रिया को पूरी तरह चेहराविहीन बनाकर ऑनलाइन कर दिया है और अब इसी मॉडल को कस्टम्स विभाग में भी लागू करने की दिशा में काम होगा। सीतारमण ने कहा, “हमने पिछले दो वर्षों में कस्टम ड्यूटी को लगातार कम किया है। अवैध वस्तुओं की तस्करी अब भी एक बड़ी चुनौती है। कस्टम्स अगला बड़ा असाइनमेंट है।”

पिछले सप्ताह भारतीय रुपया 90 रुपये प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया था। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि मुद्रा विनिमय दर संवेदनशील विषय है और इसका आकलन भारत की समग्र आर्थिक स्थिति के संदर्भ में करना चाहिए।

उन्होंने कहा,“रुपया और मुद्रा विनिमय दर बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं… हमने विपक्ष में रहते हुए भी इन मुद्दों को बेहतर ढंग से उठाया था। उस समय मुद्रास्फीति बहुत अधिक थी, अर्थव्यवस्था कमजोर थी और जब आपकी मुद्रा भी गिरती है तो यह किसी के लिए भी सकारात्मक संकेत नहीं होता। लेकिन भारत की आर्थिक बुनियाद देखें, कुछ ऐसे कारक हैं जो हमें एक अलग लीग में रखते हैं। यह मुद्रा बहस इन्हीं वास्तविकताओं के दायरे में होनी चाहिए।”

शनिवार को रुपये ने 89.98 पर ट्रेडिंग समाप्त की, और सप्ताह भर में इसमें लगभग 0.6% की गिरावट दर्ज की गई।आर्थिक मोर्चे पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान बढ़ाते हुए इसे 2025-26 के लिए 7.3% कर दिया है, जो पहले 6.8% था। RBI ने यह वृद्धि कृषि क्षेत्र की बेहतर संभावनाओं, GST दर कटौती के निरंतर प्रभाव, कम मुद्रास्फीति और कॉर्पोरेट तथा बैंकों की मजबूत बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए की है। इसके साथ ही मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने मुद्रास्फीति का अनुमान 2.6% से घटाकर 2% कर दिया, क्योंकि खाद्य कीमतों में तेज गिरावट और GST कटौती के असर से दाम स्थिर हुए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि कस्टम्स सिस्टम के सरलीकरण से सीमा पार कारोबार में तेजी आएगी, आयात-निर्यात प्रक्रियाएँ सुगम होंगी और तस्करी पर बेहतर अंकुश लगेगा। सरकार की ओर से कस्टम्स को अगली बड़ी सुधार परियोजना बनाने का संकेत व्यापारिक जगत के लिए महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है।

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