“पांच अमृत” वाला देवेंद्र का “बजट”           

नौ महीने पुरानी शिंदे-फडणवीस सरकार के पहले बजट में सभी को खुश करने की कोशिश की गई है। अगले साल होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव और राज्य की 24 महानगर पालिकाओं के चुनाव की स्पष्ट छाप वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस के “पांच अमृत’ वाले बजट में दिखाई दिया है। फडणवीस ने अपने पहले बजट में किसान, महिलाओं, स्वास्थ्य सहित सभी वर्गों के लिए घोषणाओं की बरसात की है। वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने पहले बजट में नए कर लगाने से परहेज किया है। साथ ही 25 हजार रुपए मासिक वेतन पानी वाली नौकरीपेशा महिलाओं को प्रोफेशनल टैक्स से छूट दी है।

महापुरुषों के नाम पर महामंडल: गुरुवार को उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री फडणवीस ने विधानसभा और स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने विधान परिषद में वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। आगामी चुनावों के मद्देनजर बजट में विभिन्न समाज के लिए घर के अलावा उस समाज से जुड़े महापुरुषों के नाम पर महामंडल बनाने का भी ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर राज्य में “मोदी आवास योजना’ शुरू की जाएगी। इसके तहत मातंग, धनगर समाज के लिए सस्ते घर बनाए जाएंगे। पिछली फडणवीस सरकार के दौरान धनगर समाज को आरक्षण देने में असफल रहे फडणवीस ने बतौर वित्त मंत्री अपने पहले बजट में धनगर समाज के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए कई योजनाओं का ऐलान किया है।

महानगरों का ख्याल: कोरोना के चलते मुंबई, नागपुर सहित राज्य की दो दर्जन से अधिक महानगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और यहां चुनाव होने हैं। इन चुनावों को देखते हुए बजट में महानगरों के लिए सड़क, मेट्रो ट्रेन सहित कई परियोजनाओं की घोषणा की गई है। सत्ता पक्ष के विधायकों के “जय श्री राम के नारे के बीच फडणवीस ने अपने गृहनगर नागपुर के लिए भी घोषणाएं की हैं। बजट में महिला मतदाताओं को भी खुश करने की पूरी कोशिश की गई है। बेटी के जन्म पर उसके नाम पांच हजार रुपए जमा कराए जाएंगे। 18 साल की आयु पूरी करने पर 75 हजार रुपए मिलेंगे। साथ ही एसटी बसों में महिलाओं को किराए पर 50 फीसदी की छूट का भी ऐलान किया गया है।अब किसानों को मिलेगा 12 हजार सालाना: केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र की शिंद-फडणवीस सरकार भी राज्य के किसानों को “नमो शेतकरी महा सम्मान योजना’ के तहत सालाना 6 हजार रुपए देगी। केंद्र की मोदी सरकार पहले से ही किसानों को सालाना 6 हजार रुपए देती है। इसी तरह अब महाराष्ट्र के किसानों को सालाना 12 हजार रुपए नकद मिलेंगे। महाराष्ट्र के 1.15 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर 6900 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।राज्य में बनेंगे 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज: बजट में राज्य में 14 जगहों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। ये मेडिकल कालेज सातारा, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, धाराशिव (उस्मानाबाद), परभणी, अमरावती, भंडारा, जलगाव, रत्नागिरी, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, अंबरनाथ (ठाणे) में बनाए जाएंगे। इसके  अलावा मानसिक परेशानी और नशाखोरी की बढ़ती समस्या के मद्देनजर जालना, भिवंडी, पुणे और नागपुर में नए व्यसन मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे।

              2023-24

राजस्व जमा       4,49,522 करोड़

राजस्व खर्च       4,65,645 करोड़

राजस्व घाटा:   16,112 करोड़

2022-23

राजस्व जमा      4,03,447

राजस्व खर्च      4,27,780

राजस्व घाटा: 16,112 करोड़