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Monday, February 2, 2026
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CGL Exam Scam: परीक्षा घोटाले में सात सुरक्षा बल जवान गिरफ्तार, पेपर लीक गिरोह का सरगना फरार!

CID की जांच में सामने आया कि परीक्षा से पहले ही एक गिरोह ने अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र देने के नाम पर मोटी रकम वसूली थी। इस धोखाधड़ी की वजह से पेपर लीक की अफवाहें तेज हो गईं, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे।

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झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा-2024 में कथित धांधली और पेपर लीक मामले में राज्य की CID ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में सात विभिन्न सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं।

डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में गिरफ्तार जवानों में कुंदन कुमार, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार, गौरव कुमार और अभिलाष कुमार (IRB-8 के जवान) शामिल हैं। इसके अलावा, रामनिवास राय (असम राइफल्स) और निवास कुमार राय (होम गार्ड) भी इस साजिश में शामिल पाए गए हैं। इनके साथ ही कविराज नामक एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है।

गिरोह का सरगना गोरखपुर का निवासी, गिरफ्तारी अब तक नहीं:
CID जांच में सामने आया है कि इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड गोरखपुर का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। अधिकारियों का मानना है कि उसके पकड़े जाने के बाद इस संगठित रैकेट से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

पेपर लीक और प्रश्न दोहराव के कारण भड़का विरोध:
JSSC CGL परीक्षा 21 और 22 सितंबर, 2024 को झारखंड के 823 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 3,04,769 उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद कई अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और पिछली रद्द परीक्षाओं के प्रश्नों को दोहराए जाने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ रांची, हजारीबाग और अन्य शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किए थे।

गिरोह ने अभ्यर्थियों से पैसे लेकर किया था धोखा:
CID की जांच में सामने आया कि परीक्षा से पहले ही एक गिरोह ने अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र देने के नाम पर मोटी रकम वसूली थी। इस धोखाधड़ी की वजह से पेपर लीक की अफवाहें तेज हो गईं, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे।

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इस मामले में अपराध अनुसंधान विभाग ने कांड संख्या 01/2025 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। अब तक हुई गिरफ्तारियों से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए प्रशासन को और कड़े कदम उठाने की जरूरत है।

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