प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को 260 करोड़ रुपये के ग्लोबल साइबर फ्रॉड मामले में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून समेत 12 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई CBI और दिल्ली पुलिस की दर्ज एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी, जांच एजेंसी के अफसर या कभी-कभी Microsoft और Amazon टेक सपोर्ट के रूप में पेश कर विदेशी और भारतीय नागरिकों से ठगी करते थे। पीड़ितों को डराया-धमकाया जाता था कि उनकी बैंक डिटेल्स या पहचान गलत इस्तेमाल में लाई जा रही है। इसी डर के कारण लोग उन्हें अपनी वित्तीय जानकारी सौंप देते थे।
ईडी की जांच में सामने आया है कि इस फ्रॉड नेटवर्क ने बिटकॉइन के रूप में करीब 260 करोड़ रुपये जुटाए। इन बिटकॉइन को बाद में USDT (Tether) में बदल दिया गया, जो एक स्टेबल क्रिप्टोकरेंसी है। इसके बाद इन डिजिटल संपत्तियों को हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में नकदी में कन्वर्ट किया गया। सूत्रों के अनुसार, हवाला चैनल के ज़रिए यह पैसा अवैध रूप से भारत से बाहर भेजा गया, जिससे फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का भी उल्लंघन हुआ है।
ईडी को इस मामले में तकनीकी और वित्तीय धोखाधड़ी के गहरे नेटवर्क का पता चला है, जिसका संबंध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले साइबर अपराधियों से है। शुरुआती जांच से यह संकेत मिला है कि यह गिरोह फिशिंग कॉल्स, फर्जी वेबसाइट्स और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर करोड़ों की ठगी को अंजाम देता था।
छापेमारी के दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन, हार्ड ड्राइव और डिजिटल वॉलेट्स समेत कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए गए हैं। इन उपकरणों की फॉरेंसिक जांच से इस अंतरराष्ट्रीय फ्रॉड सिंडिकेट की कार्यप्रणाली और भागीदारों का खुलासा होने की संभावना है।
260 करोड़ रुपये की इस धोखाधड़ी ने यह दिखा दिया है कि साइबर अपराध अब सीमाओं से परे हो चुका है, और इसके लिए बहुस्तरीय निगरानी और इंटर-एजेंसी समन्वय की ज़रूरत है। ईडी की त्वरित कार्रवाई से न केवल अपराधियों को पकड़ने में मदद मिली है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बड़े नुकसान से बचाया गया है।
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