बांग्लादेश में खसरे का गंभीर प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार सुबह 8 बजे (स्थानीय समय) तक के पिछले 24 घंटों में खसरे जैसे लक्षणों से आठ और बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही वर्ष 2026 में खसरे से जुड़ी पुष्ट और संदिग्ध मौतों की कुल संख्या बढ़कर 1,314 हो गई है।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अनुसार, हाल ही में हुई सभी आठ मौतों को फिलहाल संदिग्ध खसरा मौतों की श्रेणी में रखा गया है।
‘यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश’ (यूएनबी) की रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद संदिग्ध खसरा मौतों की संख्या बढ़कर 1,209 हो गई है, जबकि प्रयोगशाला जांच में पुष्टि हुई मौतों की संख्या 105 पर ही बनी हुई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान देश में खसरे के 1,414 नए संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संदिग्ध मामलों की संख्या बढ़कर 2,48,060 हो गई है। इसी अवधि में 158 नए मामलों की प्रयोगशाला जांच से पुष्टि हुई, जिससे कुल पुष्ट मामलों की संख्या 25,269 तक पहुंच गई है।
डीजीएचएस के आंकड़ों के मुताबिक, 15 मार्च से अब तक खसरे के संदिग्ध लक्षणों वाले 21,539 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2,12,402 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं।
पिछले महीने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि खसरे की यह महामारी सरकारी लापरवाही और कई दशकों से चल रही टीकाकरण व्यवस्था के कमजोर पड़ जाने का नतीजा है।
‘द संडे गार्डियन’ से बातचीत में शेख हसीना ने आरोप लगाया कि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली पूर्व अंतरिम सरकार के राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों के कारण वैक्सीन की खरीद व्यवस्था प्रभावित हुई, जिससे टीकाकरण में बड़ा अंतर पैदा हो गया।
उन्होंने दावा किया कि मार्च 2026 में बांग्लादेश में खसरा-रूबेला वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया था। इसके बाद टीकाकरण की दर में तेज गिरावट आई। हसीना ने यह भी आरोप लगाया कि तय समय पर अतिरिक्त टीकाकरण अभियान शुरू नहीं किया गया।
उन्होंने मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी (बीएनपी) सरकार की भी आलोचना की। उनका कहना था कि जब बीमारी का प्रकोप गंभीर रूप से सामने आ गया, तब भी अधिकारियों ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए।
शेख हसीना ने कहा, “एक ऐसी बीमारी से एक हजार से ज्यादा बच्चों की मौत, जिसे रोका जा सकता था, सिर्फ सामान्य प्रशासनिक विफलता नहीं है।”
पूर्व प्रधानमंत्री ने हालात से निपटने के लिए वैक्सीन की निर्बाध आपूर्ति, संवेदनशील समुदायों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान, रियल-टाइम बीमारी निगरानी व्यवस्था, बच्चों के स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार और वैक्सीन खरीद व टीकाकरण में कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग की।
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