अगरतला में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शनिवार को दोनों समुदायों के 10 लोगों को हिरासत में लिया।
अधिकारी ने आगे बताया कि रविवार को पुलिस ने हिरासत में लिए गए सात लोगों को गिरफ्तार किया और पुलिस कस्टडी के लिए एक स्थानीय अदालत में पेश किया।
असम राइफल्स, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) और राज्य पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया था।
उनकोटी जिले के अपर पुलिस अधीक्षक रूपम चकमा ने मीडिया को बताया, “वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में सुरक्षा बल नियमित पेट्रोलिंग कर रहा है और हालात पर करीब से नजर रखी जा रही है। शनिवार रात से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है।”
उन्होंने कहा कि अगर कोई अफवाह या फर्जी फोटो और वीडियो फैलाता है, तो उस व्यक्ति और ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एक और पुलिस अधिकारी ने बताया कि मिली-जुली आबादी वाले इलाकों और धार्मिक जगहों पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को उनाकोटी जिले के कुमारघाट सबडिवीजन में भी रोक लगा दी गई थी।
एहतियात के तौर पर कुमारघाट सब-डिवीजन में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है।
जिलाधिकारी को लिखे एक खत में, उनाकोटी जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने सभी इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हिंसा के बाद फटीक्रोय पुलिस स्टेशन इलाके में अचानक कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई।
एसपी ने खत में कहा, “दुष्प्रचार और संदेश को फैलने से रोककर लॉ-एंड-ऑर्डर की स्थिति को काबू में लाने के लिए एहतियात के तौर पर सभी इंटरनेट सेवाएं बंद करना जरूरी हो गया है।”
पुलिस के मुताबिक, शनिवार को तब परेशानी शुरू हुई जब युवाओं के एक ग्रुप ने फटीक्रोय पुलिस स्टेशन के तहत सैदरपार में लकड़ी से लदी एक गाड़ी को रोका और एक कम्युनिटी मेले के लिए चंदा मांगा।
शिमुलतला इलाके में एक अल्पसंख्यक परिवार के कथित तौर पर चंदा देने से मना करने के बाद तनाव बढ़ गया, जिसके बाद एक बेकाबू भीड़ जमा हो गई और उसने कुछ घरों, गाड़ियों और संपत्ति में आग लगा दी। इसमें एक लकड़ी की दुकान भी शामिल थी। एक धार्मिक स्थल को भी निशाना बनाया गया था।
जैसे ही घटना की खबर मिली-जुली आबादी वाले इलाके में फैली, हालात तुरंत बिगड़ गए।
आगजनी, तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद, कुमारघाट के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) ने तनाव को और बढ़ने से रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 लगा दी।
कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक अविनाश राय, जिलाधिकारी तमाल मजूमदार और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, अतिरिक्त बल के संवेदनशील इलाकों में पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
नुकसान कितना हुआ है, इस बारे में पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी इसका विस्तृत असेस्मेंट कर रहे हैं।
हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है, और अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहें न फैलाने की अपील की है।
इस बीच, राज्य बीजेपी अध्यक्ष राजीब भट्टाचार्य, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार साहा, और विपक्ष के नेता और सीपीआई(एम) के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने हिंसक गतिविधियों की निंदा की और लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बिराजित सिन्हा, उनाकोटी जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद बदरुज्जमां के साथ रविवार को हालात का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर गए।
हालांकि, जब उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत करने और मौके पर जाकर जांच करने की कोशिश की, तो कथित तौर पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया।
कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि जब वे रविवार को पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता दिखाने गए तो अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस एमएलए सिन्हा ने इसे “लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन” बताया।
सिन्हा ने मीडिया से कहा, “अगर हिंसा का शिकार हुए आम नागरिकों से बात करना भी जुर्म माना जाएगा, तो राज्य में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। सवाल यह उठता है कि प्रशासन सच को दबाकर किसके हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है।”
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