अडानी समूह को मिली धारावी के पुनर्विकास की जिम्मेदारी, महाराष्ट्र सरकार ने दी मंजूरी

एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कही जाने वाली धारावी झुग्गी बस्ती का जल्द ही चेहरा बदल जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अडानी ग्रुप को मुंबई में धारावी के पुनर्विकास की मंजूरी दे दी है। तो अब जल्द ही अडानी समूह धारावी पुनर्विकास परियोजना शुरू कर सकता है। इस परियोजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये में मध्य मुंबई में स्थित 259 हेक्टेयर में फैली धारावी झुग्गी बस्ती का पुनर्निर्माण किया जाना है।

8 लाख की आबादी के साथ धारावी एशिया की सबसे घनी आबादी वाली जगह है। घनी आबादी वाले इस इलाके के सौंदर्यीकरण का जिम्मा अडानी ग्रुप को सौंपा गया है। परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसवीआर श्रीनिवास ने बताया कि सरकार की तरफ से निर्माण कार्य जारी कर दिया गया है। 

इस काम को लेकर जल्द ही पत्र जारी कर दिया जाएगा जिसके बाद अडानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देगा। प्रोजेक्ट को पूरा करने में 23 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। पिछले साल नवंबर में, अडानी समूह ने धारावी झुग्गी बस्ती के पुनर्निर्माण के लिए बोली लगाई थी। उस वक्त अडानी ग्रुप ने इसके लिए 5,069 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। राज्य मंत्रिमंडल ने 22 दिसंबर, 2022 को बोली प्रक्रिया के परिणाम को मंजूरी दी थी।

धारावी पुनर्विकास परियोजना पूरी होने के बाद कंपनी को मध्य मुंबई में लाखों वर्ग फुट आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों को बेचकर उच्च राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार के आवास विकास विभाग ने गुरुवार को जारी एक आदेश के जरिए अदाणी समूह को अधिकार प्रदान कर दिए। इस परियोजना के तहत सात साल की समयसीमा में 2.5 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र में रहने वाले 6.5 लाख झुग्गीवासियों का पुनर्वास किया जाना है।

कंपनी को इमारतों के निर्माण के दौरान सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के सभी घटकों का ध्यान रखना होगा। धरावी झुग्गी बस्ती का पुनर्विकास चरणों में शुरू होगा। अदाणी समूह को पहले यहां रहने वाले लोगों को अस्थाई शिविरों में स्थानांतरित करना होगा। इसके बाद इस इमारतों के निर्माण का कार्य शुरू होगा। अदाणी समूह को पहले से ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दो विकास परियोजनाओं का काम मिला है। जिसमें एक उपनगरीय घाटकोपर में और दूसरा मध्य मुंबई के भायखला में है।

ये भी देखें