कोलकाता। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वन नेशन, वन राशन कार्ड पर तेवर ढीले पद गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को कहा कई केंद्र सरकार इस योजना को लागू करने में कोई परेशानी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगते हुए कहा था कि कोई बहाना न बनाये योजना को लागू करें। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, ”वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी प्रक्रिया चल रही है।” इस योजना के तहत लाभार्थी खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उचित मूल्य की दुकान से देशभर में कहीं भी राशन हासिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि इस योजना को तुरंत लागू किया जाए ताकि लाभार्थियों खासकर प्रवासी मजदूरों को सब्सिडी पर अनाज मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि ‘कोई बहाना नहीं, तुरंत लागू करें वन नेशन-वन राशन कार्ड।’ अदालत ने यह भी कहा है कि आप एक या अन्य समस्या का हवाला नहीं दे सकते हैं। यह प्रवासी मजदूरों के लिए है। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना से राज्य को बाहर रखने की बात कही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को इसे तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना को लेकर केंद्र सरकार का तर्क रहा है कि इस योजना के तहत पूरे देश में पीडीएस धारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा। बता दें कि आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब और ओडिशा समेत कई राज्यों ने इस योजना को लागू कर दिया है।