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बजट 2023: मुफ्त खाद्यान्न का वित्तमंत्री ने दिया तोहफा, गरीब होंगे लाभान्वित

केंद्र सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा को सफलतापूर्वक बरकरार रखा

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केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण का बजट भाषण शुरू हो गया है। निर्मला सीतारमण अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश कर रही हैं। मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है। उम्मीद है कि इससे पिछले बजट के दौरान रखी गई नींव को मजबूत करने में मदद मिलेगी। हम ऐसे समग्र और खुशहाल भारत का दृष्टिकोण रखते हैं, जिसमें विकास का फायदा सभी वर्गों तक पहुंचे।

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हमने यह सुनिश्चित किया कि किसी का पेट खाली न रहे। 28 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। दो लाख करोड़ रुपये की खर्च कर अगले एक साल में हम जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न देंगे। 2014 के बाद से हमारे प्रयासों की वजह से लोगों का जीवन बेहतर हुआ है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत  3,2,1 रूपये प्रति किलो की दर से मिलने वाले चावल, गेंहू और मोटा अनाज को जनवरी 2024 तक बीपीएल कार्ड धारकों के लिए मुफ्त कर दिया है। इस पर करीब 2 लाख करोड़ रूपये खर्च होंगे, जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार अपने ऊपर लेगी। इससे करीब 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन का लाभ गरीबों को दिया जाता है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, कोविड-19 संकट के दौरान मुश्किल समय में शुरू हुई थी, जिसने गरीबों, जरूरतमंदों, गरीब परिवारों और लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई है ताकि इन लोगों को खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता न होने से कोई परेशानी न हों। मुफ्त राशन योजना की पहला चरण साल 2020 में शुरू हुआ था और अब केंद्र सरकार ने इसे दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है।

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