इस बजट में ऐसी कई योजनाओं का ऐलान हो सकता है, जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए सरकार टैक्स में छूट, स्किल डेवलेपमेंट, कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच सुविधा और मातृत्व अवकाश का लेकर भी ऐलान कर सकती है। सरकार महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को बढ़ा सकती है।
सरकार बजट में महिला उद्यमियों के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है और भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन, देना शक्ति स्कीम, उद्योगिनी स्कीम आदि की तर्ज पर किसी नई योजना का ऐलान हो सकता है। हाल ही में देश में महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान करीब 14 फीसदी तक है।
वर्ष 2022-23 के बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 25,172 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत कई योजनाएं शुरू की गईं, जिनमें मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 लॉन्च की गईं। कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में इंफास्ट्रक्चर को बेहतर करने की योजना थी। योजना के तहत दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया गया।
वहीं मिशन वात्सल्य के तहत बाल सुरक्षा से जुड़ी सेवाएं और बाल कल्याण सेवाएं शामिल हैं। इसके लिए सरकार ने 1472 करोड़ रुपए आवंटित किए। मिशन शक्ति के तहत संबल योजना संचालित हो रही है, जिसमें महिलाओं के वन स्टॉप सेंटर्स, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, महिला पुलिस वॉलंटियर, महिला हेल्पलाइन, उज्जवला, विधवाओं के लिए घर आदि योजनाएं चल रही हैं। सामर्थ्य योजना के तहत उज्जवला योजना, स्वाधार गृह, वर्किंग वूमन हॉस्टल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नेशनल क्रेच योजना जैसी योजनाएं चल रही हैं। इस मद में सरकार ने पिछले बजट में 3184 करोड़ रुपए आवंटित किए थे।