एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने बढ़ते एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए ज़रूरी बचाव के उपायों की घोषणा की है। इसके मुताबिक, 5 से 20 नवंबर, 2026 तक दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में धूल उड़ाने वाले कंस्ट्रक्शन और आउटडोर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में सिर्फ़ 50 परसेंट कर्मचारियों को ही फिजिकली मौजूद रहने की इजाज़त होगी। बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना होगा।
नवंबर में प्रदूषण बढ़ने की संभावना
पिछले कुछ सालों के डेटा से पता चला है कि दिल्ली-NCR में एयर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, खासकर नवंबर की शुरुआत से बीच तक। 2018 से 2025 तक के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) डेटा के मुताबिक, कुछ दिनों में पॉल्यूशन का लेवल ‘गंभीर’ और ‘बहुत गंभीर’ कैटेगरी तक पहुंच गया था।
गाड़ियों से निकलने वाला एमिशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, खेती के बचे हुए हिस्सों को जलाना और बायोफ्यूल जलाना पॉल्यूशन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हवा की कम स्पीड, एटमॉस्फियर में कम एयर सर्कुलेशन और हवा में पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स के जमा होने के लिए अच्छे मौसम की वजह से हालात और बिगड़ गए हैं। इसी वजह से, कमीशन ने पॉल्यूशन लेवल बढ़ने से पहले एमिशन कम करने के लिए ये बचाव के तरीके लागू करने का फैसला किया है।
कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के काम पर रोक
कमीशन के निर्देशों के मुताबिक, 5 से 20 नवंबर तक पूरे NCR इलाके में धूल उड़ाने वाले डेमोलिशन के काम और बाहर कंस्ट्रक्शन पर रोक रहेगी। ये रोक हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर लाइन, पाइपलाइन और टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पर भी लागू होंगी।
हालांकि, कुछ ज़रूरी और अहम प्रोजेक्ट्स को इन रोक से छूट दी गई है। इनमें रेलवे, मेट्रो सर्विस, एयरपोर्ट, इंटर-स्टेट बस स्टेशन, हॉस्पिटल, पानी की सप्लाई और सैनिटेशन सिस्टम, नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस से जुड़े काम और नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50 परसेंट अटेंडेंस
पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऑफिस अटेंडेंस को लेकर भी एक अहम फैसला लिया गया है। दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा 50 परसेंट कर्मचारी फिजिकली ऑफिस आ सकेंगे। बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने का इंतज़ाम करना होगा। हालांकि, इंडस्ट्रियल जगहों या ज़रूरी सेवाओं को, जहां घर से काम करने का इंतज़ाम मुमकिन नहीं है, इस नियम से छूट दी गई है।
20 नवंबर तक उपायों को लागू करना
ये उपाय दिल्ली-NCR में हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाने और प्रदूषण के लेवल को और बढ़ने से रोकने के लिए कुछ समय के लिए लागू किए गए हैं। कमीशन ने NCR की राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार के संबंधित डिपार्टमेंट को इन निर्देशों को लागू करने का आदेश दिया है। इस फैसले के पीछे मुख्य मकसद नवंबर में प्रदूषण में होने वाली संभावित बढ़ोतरी को कंट्रोल करना और पॉल्यूटेंट के एमिशन को कम करना है।
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