आयात घटाकर इन सामानों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए आयात शुल्क बढ़ाए जाने की संभावना है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इससे सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूती मिलेगी| पिछले साल के बजट में भी सरकार ने कई चीजों पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिसंबर में विभिन्न मंत्रालयों से गैर-आवश्यक वस्तुओं की सूची तैयार करने को कहा था। सरकार इन वस्तुओं पर कर बढ़ाकर इनके आयात को कम करने का प्रयास करेगी। इन सामानों की लिस्ट में प्राइवेट प्लेन, हेलिकॉप्टर, महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक के सामान, हाई ग्लास पेपर, ज्वैलरी, विटामिन जैसे आइटम शामिल हैं।
सूत्रों के मुताबिक इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी सरकार की लंबी अवधि की योजना का हिस्सा है। सरकार देश में ही इन सामानों का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेगी। 2014 में जब मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया था। उसके बाद से कई वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। पिछले साल नकली आभूषण, ईयरफोन और उससे पहले सोने पर आयात शुल्क बढ़ाया गया था।
वित्त वर्ष 2023-24 का बजट 1 फरवरी (बुधवार) को सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा| बजट पेश होने से एक दिन पहले 31 जनवरी को निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। बजट केंद्रीय वित्त मंत्रालय और नीति आयोग, अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया जाता है। बजट पेश होने के बाद नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले यानी 1 अप्रैल से पहले दोनों सदनों से इसे मंजूरी मिल जाती है|
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