स्मार्ट सिटी वाराणसी को और भी खूबसूरती देने के लिए कवायद जारी है। ताकि यहाँ पर आने वाले पयर्टको को किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े और उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके। वाराणसी में रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने 461 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। शनिवार को हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव गिरधर अरमाने ने समीक्षा की। उन्होंने वित्त सहित कई बिंदुओं पर चर्चा के बाद रोपवे के लिए हरी झंडी दी।
मंत्रालय के सचिव ने लॉजिस्टिक और मोबलाइजेशन के संबंध में मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से पूछा। मंडलायुक्त ने सभी जानकारी दी। इस बैठक में वीडीए के सचिव सुनील वर्मा ने कहा कि रोपवे में 22 केबल और 30 ट्राली होगी। 15 जुलाई को रोपवे की निविदा फाइनल होगी।
वीडीए के टाउन प्लानर मनोज कुमार ने बताया कि वहां से स्वीकृति मिलने के बाद योजना तय होकर यहां आ जाएगी। फंड के लिए कमेटी की स्वीकृति मिल गई है। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने कहा कि रोपवे के निर्माण के लिए जहां जरूरत होगी वहां जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।
कैंट से गोदौलिया तक 3.74 किमी का रोपवे निर्माण होगा। रोपवे के लिए पांच स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें कैंट के अलावा काशी विद्यापीठ, रथयात्रा, गिरजाघर, गोदौलिया चौराहा शामिल हैं। इसके लिए 16 हजार वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता होगी।
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