रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों ने वार्षिक भारत-रूस शिखर बैठक में 16 महत्वपूर्ण समझौते और MoUs पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते प्रवासन प्रबंधन से लेकर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, समुद्री सहयोग, खाद उत्पादन, सीमा शुल्क और मीडिया साझेदारी तक कई रणनीतिक क्षेत्रों को कवर करते हैं। दिल्ली में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद इन दस्तावेज़ों को औपचारिक रूप से अंतिम रूप दिया गया।
भारत और रूस के बीच अस्थायी श्रम गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए पहला समझौता हुआ, जिससे दोनों देशों के नागरिकों के लिए कौशल-आधारित रोजगार अवसरों में वृद्धि होगी। दूसरा समझौता अवैध इमीग्रेशन का मुकाबला करने के लिए है, जिसमें खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और संयुक्त अभियानों पर सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इन समझौतों से हर वर्ष हजारों श्रमिकों को लाभ मिलने की संभावना है।
भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
इसके साथ ही, FSSAI और रूस की फेडरल सर्विस फॉर वेटेरिनरी एंड फाइटोसैनिटरी सर्विलांस के बीच समझौता हुआ, जिससे खाद्य मानकों के सामंजस्य और सुरक्षित खाद्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
भारत के पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय ने रूस के परिवहन मंत्रालय और मैरीटाइम बोर्ड के साथ दो MoUs किए। इनका उद्देश्य भारतीय विशेषज्ञों को पोलर वाटरवे नेविगेशन में प्रशिक्षित करना है, ताकि बदलते जलवायु परिदृश्य में आर्कटिक व्यापार मार्गों का उपयोग बढ़ाया जा सके।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और रूसी परिवहन मंत्री अंद्रे निकितिन के बीच दस्तावेज़ों का आदान-प्रदान हुआ। मंत्रालय ने कहा, “ये MoUs भारतीय नाविकों को ध्रुवीय अभियानों के लिए सक्षम बनाएँगे और समुद्री नीति व सुरक्षा सहयोग की मजबूत रूपरेखा तैयार करेंगे।”
रूस की JSC उरल केम और भारत की राष्ट्रिय केमिकल्स फर्टिलाइजर (RCF), NFL तथा इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL )के बीच संयुक्त उपक्रम के तहत रूस में यूरिया संयंत्र स्थापित करने का करार हुआ। इंडियन पोटाश लिमिटेड और RCF को 22.5%–22.5% हिस्सेदारी मिलेगी, NFL को 5% उरल केम शेष हिस्सेदारी रखते हुए परियोजना का नेतृत्व करेगा
नया संयंत्र प्राकृतिक गैस पर चलेगा और टोलियतिजोट JSC द्वारा उत्पादित अमोनिया का उपयोग करेगा। क्षमता अनुमानित 1.8–2 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी, और भारतीय पक्ष वाणिज्यिक संचालन शुरू होने तक परियोजना का वित्तपोषण करेगा। भारत के CBIC और रूस की फेडरल कस्टम्स सर्विस ने माल और वाहनों के प्री-अराइवल डेटा के आदान-प्रदान पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों को कार्गो की इलेक्ट्रॉनिक जानकारी पहले से मिल जाएगी और क्लियरेंस तेज़ व सुरक्षित होगा।
इंडिया पोस्ट और रशियन पोस्ट के बीच ITPS (International Tracked Packet Service) समझौते ने पार्सल सेवा और ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने का रास्ता तैयार किया। इससे MSMEs, स्टार्टअप्स, ऑनलाइन विक्रेताओं और छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा।
पुणे स्थित Defence Institute of Advanced Technology ने रूस के Tomsk State University के साथ MoU किया। मुंबई विश्वविद्यालय, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की मैनेजमेंट कंपनी के बीच भी शैक्षणिक सहयोग समझौता हुआ।
प्रसार भारती ने Gazprom-media Holding, National Media Group, BIG ASIA Media Group, TV BRICS के साथ प्रसारण सहयोग समझौते किए। साथ ही, TV-Novosti के साथ मौजूदा MoU में ऐडेंडम जोड़ा गया। इससे भारत-रूस मीडिया इंटरकनेक्ट और कंटेंट एक्सचेंज में वृद्धि होगी।
शिखर बैठक में औपचारिक MoUs के अतिरिक्त कई प्रमुख घोषणाएँ भी हुईं, 2030 तक भारत-रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम को मंजूरी। रूस का इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) में शामिल होने का निर्णय। दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम और मॉस्को के त्सारित्सिनो संग्रहालय के बीच “India. Fabric of Time” प्रदर्शनी के लिए समझौता भारत ने रूस को 30 दिन का e-Tourist Visa और ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा, वह भी नि:शुल्क आधार पर देने का फैसला किया
16 MoUs और व्यापक रणनीतिक घोषणाओं के साथ यह शिखर बैठक भारत-रूस संबंधों में नए सिरे से ऊर्जा लेकर आई है। प्रवासन, रक्षा-समर्थक समुद्री मार्ग, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, मीडिया और पर्यटन हर क्षेत्र में यह सहयोग आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करता हुआ दिखाई देगा।
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