राहुल गांधी फिलहाल ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं, जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी लग रहा है। बीते गुरुवार को सूरत कोर्ट द्वारा जहां दो साल की सजा सुनाई गई। वहीं, शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। अब केंद्र सरकार ने उन्हें सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस दिया है। बता दें कि पिछले दिनों जब छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के महा अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास अपना घर नहीं है। जबकि हर माह लाखों करोड़ों में राहुल गांधी कमाई करते हैं।
सरकार द्वारा दिए गए नोटिस के अनुसार राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक उन्हें सरकारी बंगला खाली करना होगा। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में दो साल कैद की सजा सुनाई है। राहुल गांधी ने 2019 में कहा था कि सभी मोदी सरनेम वाले चोर क्यों नहीं होते हैं।
2004 में दिल्ली के लुटियंस 12, तुगलक लेन सरकारी बंगले को राहुल गांधी को आवंटित किया गया था। यह बंगला तब आवंटित किया गया था जब राहुल गांधी 2004 में अमेठी से सांसद बने थे। अब राहुल गांधी कोर्ट में अपील करना बाकी है। बता दें कि लोकसभा सदस्यता जाने के बाद किसी को भी एक माह के भीतर बंगला छोड़ना होता है।
वहीं, राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी नेता उनका समर्थन कर रहे है। विपक्ष ने केंद्र को घेरना शुरू कर दिया है। सोमवार को विपक्ष के नेताओं ने काले कपडे पहनकर सदन पहुंचे थे। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ।
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