नई दिल्ली। संसद में मोदी सरकार ने बताया कि जम्मू -कश्मीर के हालात सामान्य होने पर ही राज्य का दर्जा बहाल किया जा सकता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिवसेना की राजयसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर का एक बार हालात सामान्य होने पर राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर का 5 अगस्त, 2019 को पुनर्गठन किया गया था। इसके तहत लद्दाख को अलग कर दिया गया था। इसके अलावा लद्दाख और जम्मू-कश्मीर दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। हालांकि दोनों के बीच एक अंतर यह है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख का गठन चंडीगढ़ मॉडल पर किया गया है। इसके अलावा सांसद सस्मित पात्रा की ओर से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर भी नित्यानंद राय ने जवाब दिया। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 2019 के मुकाबले 2020 में 59 फीसदी तक कमी देखने को मिली है।
इसके अलावा बीते साल के मुकाबले जून 2021 तक आतंकवाद की घटनाएं 31 फीसदी तक कम रही हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार की आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। बीते सालों में केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन प्रभावी हुआ है।