US ने पाकिस्तान के सीक्रेट बजट पर सवाल उठाए हैं। US ने पाकिस्तान से जवाब मांगा है और कहा है कि वह अपनी आर्मी और ISI पर कितना खर्च करता है, इसकी पूरी जानकारी दे।
US स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान से इस सीक्रेट बजट का पूरा हिसाब मांगा है। US स्टेट डिपार्टमेंट की पब्लिश ‘फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट-2026’ में पाकिस्तान के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर कमेंट किया गया है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम में और ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत बताई गई है। इस रिपोर्ट में खास तौर पर आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बजट को पार्लियामेंट्री या सिविलियन निगरानी के दायरे में लाने और सरकारी कर्ज से जुड़ी जानकारी पब्लिक करने पर ज़ोर दिया गया है।
US ने पाकिस्तान को न सिर्फ समय पर बजट प्रपोजल जमा करने की सलाह दी है, बल्कि यह भी सुझाव दिया है कि उसे इसमें और ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। US ने यह भी कहा है कि सरकार को मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बजट पर खर्च की गई सही रकम पब्लिक करनी चाहिए।
US सरकार के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में US ने पाकिस्तान को करीब $67 से $78 मिलियन की फाइनेंशियल मदद दी थी। साथ ही, जुलाई 2026 में पाकिस्तान ने US से $10 बिलियन की करेंसी स्टेबिलिटी फैसिलिटी मांगी थी। हालांकि, US ने अभी तक इस रिक्वेस्ट को मंज़ूरी नहीं दी है।
US हर साल उन देशों के फाइनेंशियल सिस्टम की जांच करता है जिन्हें वह फाइनेंशियल मदद देता है। इसका मकसद यह पक्का करना है कि अमेरिकी टैक्सपेयर्स के पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है और संबंधित देश के बजट में काफी ट्रांसपेरेंसी है। इसीलिए US ने पाकिस्तान से अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मिलिट्री खर्च का हिसाब मांगा है।
इस बीच, जून 2026 में शाहबाज शरीफ सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के मुताबिक, पाकिस्तान ने डिफेंस सेक्टर के लिए करीब 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये, यानी करीब 3,000 अरब रुपये दिए हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के ओरिजिनल बजट के मुकाबले पाकिस्तान के डिफेंस बजट में करीब 17.6 से 17.7 परसेंट की बढ़ोतरी की गई है। पाकिस्तान का कुल बजट करीब 18.77 से 18.8 ट्रिलियन रुपये है। इसमें से करीब 16 परसेंट डिफेंस सेक्टर पर खर्च हो रहा है।