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Saturday, April 11, 2026
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पीट हेगसेथ ने अमेरिकी आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज से तत्काल मांगा इस्तीफा

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अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को तत्काल पद छोड़ने और रिटायर होने के लिए कहा है। अमेरिका ने आर्मी चीफ को ऐसे समय हटाया है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अपने चरम पर जारी है, जिससे अमेरिकी राजनीति में बड़ी सनसनी मची है।

पेंटागन ने इस बात की पुष्टि की है कि रक्षा मंत्री हेगसेथ ने सेना के शीर्ष अधिकारी को पद छोड़ने का निर्देश दिया है, हालांकि इस फैसले के पीछे का स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। रिपोर्ट के अनुसार काश पटेल, डैनियल ड्रिस्कॉल और लोरी शावेज़-डेरेमर जैसे अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पद से हटाने की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि, डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

हेगसेथ का सैन्य ढांचे में आक्रामक बदलाव

अमेरिकी रक्षा सचिव हेगसेथ पद संभालने के बाद से ही सैन्य नेतृत्व में तेजी से बदलाव किए। वह राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडे को लागू करने के लिए शीर्ष जनरल और एडमिरल को हटाने या रिटायर करने की नीति अपना रहे हैं। रैंडी जॉर्ज को हटाने का फैसला भी इसी क्रम का हिस्सा माना जा रहा है।

इससे पहले भी कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को हटाया जा चुका है। इनमें नौसेना की शीर्ष अधिकारी लिसा फ्रैंचेटी और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी जिम सिल्फ़ शामिल हैं। वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के तत्कालीन अध्यक्षचार्ल्स क्यू ब्राउन को भी पद से हटा दिया था।

इसके अलावा, सेना के वाइस चीफ जनरल जेम्स मिंगस को भी अचानक पद से हटाया गया था और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल क्रिस्टोफर लानेवे को नियुक्त किया गया।

रैंडी जॉर्ज एक अनुभवी इन्फैंट्री अधिकारी रहें हैं और उन्होंने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने खाड़ी युद्ध, इराक और अफगानिस्तान में भी सेवा दी है। उन्हें वर्ष 2023 में अमेरिकी सेना के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था, जो आमतौर पर चार साल के कार्यकाल के लिए होता है। इससे पहले वह सेना के वाइस चीफ और रक्षा मंत्री के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

रैंडी जॉर्ज का हटाया जाना पेंटागन में चल रहे व्यापक बदलावों का संकेत देता है। हालांकि इस फैसले के पीछे के कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यह साफ है कि ट्रंप प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य नीति को लेकर बड़े स्तर पर पुनर्गठन की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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