पीएफआई संगठन का सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख

खबर है कि लगातार हो रहे एक्शन के खिलाफ अब पीएफआई भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। करीब 13 राज्यों में छापामार कार्रवाई के बाद बुधवार को सरकार ने पीएफआई और सहयोगी संगठनों पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया था। खबर यह भी है की ट्विटर से संगठन के अकाउंट पर बैन लगा दिया है। केंद्रीय गृहमंत्रालय की शिकायत के आधार पर ट्विटर इंडिया ने यह कार्रवाई की है। फिलहाल, संगठन से जुड़े लोग अब कानूनी राहें तलाश रहे हैं। कई राज्यों में छापेमारी के बाद जांच संस्थाओं ने पुलिस के साथ मिलकर सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था। 

वहीं सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत ‘विधिविरुद्ध संगठन’ घोषित कर दिया है जिनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल शामिल हैं। 

बता दें कि 7 दिनों में इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पर यह चौथी कार्रवाई है। बता दें कि पीएफआई पर हुई प्रतिबंध की कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजधानी के अलग-अलग इलाकों में पुलिस गतिविधियों में इजाफा हुआ है। राज्यों में कानून और शांति व्यवस्था बनाएं रखने की कोशिश की जा रही है।  

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