नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया| इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश में जहां एक ओर न्याय की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं विधान मंडल नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है| मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का यह संगम, यह संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का खाका तैयार करेगा|
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की यह संयुक्त सम्मेलन हमारी संवैधानिक खूबसूरती का एक सजीव चित्रण भी है| मुझे खुशी है कि इस अवसर पर मुझे भी आप सभी के बीच कुछ पल बिताने का अवसर मिला है|
आजादी के इन 75 वर्षों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका को लगातार स्पष्ट किया है, जहां जब भी जरूरी हुआ देश की दिशा देने के लिए संबंध विकसित हुआ है|सीएम मोदी ने कहा कि 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे? हम किस तरह अपने न्याय व्यवस्था को इतना समर्थ बनाएँ कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके, ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए|
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार भी न्याय व्यवस्था में तकनीकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है| उदाहरण के तौर पर, ई-कोर्ट प्रोजेक्टको आज मिशन मोड में लागू किया जा रहा है|
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