संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने और अपने सैनिकों को वापस लेने के लिए एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया। हालांकि, भारत तटस्थ रहा और उसने इस प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया। प्रस्ताव में यूक्रेन में व्यापक, न्यायोचित और स्थायी शांति की आवश्यकता पर बल दिया गया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों में से 32 ने इस प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया। भारत भी था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने “यूक्रेन में एक व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र का चार्टर” संकल्प को अपनाया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 141 मत पड़े, जबकि विरोध में सात मत पड़े। इस युद्ध के एक साल बाद भी भारत ने यह सवाल उठाया कि क्या दुनिया यूक्रेन और रूस दोनों को स्वीकार्य समाधान खोजने में सफल रही है।
रुचिरा कंबोज : प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत का पक्ष स्पष्ट करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के एक साल पूरे होने पर विधानसभा के लिए खुद से कुछ सवाल पूछना महत्वपूर्ण है। क्या हम यूक्रेन और रूस दोनों को स्वीकार्य संभावित समाधान पर पहुंच गए हैं?
क्या हम किसी ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से एक विश्वसनीय और सार्थक समाधान खोजने में सक्षम होंगे जिसमें रूस और यूक्रेन दोनों शामिल न हों? क्या संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वैश्विक शांति और सुरक्षा की समकालीन चुनौतियों से निपटने में अप्रभावी नहीं रही है? भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर अत्यधिक चिंतित है।
भारत बहुपक्षवाद : कंबोज ने कहा कि यूक्रेन-रूस संघर्ष में कई नागरिक मारे गए। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। कई लोगों को पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नागरिक सुविधाओं पर हमलों की खबरें भी चिंताजनक हैं। भारत बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्ध है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन करता है।
हम हमेशा संवाद और कूटनीति को ही एकमात्र व्यवहार्य तरीका मानते हैं। आज के संकल्प में निर्धारित उद्देश्यों को देखते हुए, हम संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति के उद्देश्य को प्राप्त करने में निहित सीमाओं को देखते हुए इस संकल्प से दूर रहने के लिए विवश हैं।
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