2019 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल पर अपना फैसला सुनाया था।इस पीठ में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई,न्यायमूर्ति शरद बोबडे, श्री. डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस.अब्दुल नजीर शामिल थे।दशकों से चले आ रहे विवाद के मद्देनजर पीठ ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जज प्राणप्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे|
प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई,वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नज़ीर सोमवार,22 जनवरी को मृत्यु समारोह में शामिल नहीं होंगे। इसलिए इसे ले लें। समारोह में अशोक भूषण शामिल होंगे|
पूर्व न्यायाधीश गोगोई के सेवानिवृत्त होने के बाद, उन्हें 2020 में राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया था। गोगोई इस समय विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त हैं। वे अनाथालय चलाने, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सेवा कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। वह कई साल पहले गोगोई की मातोश्री द्वारा शुरू की गई समाज सेवा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही सांसद निधि के माध्यम से असम में विभिन्न स्थानों पर बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद कर रहे हैं।
मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सोमवार (22 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट में काम में व्यस्त रहेंगे| उन्होंने धार्मिक समारोहों में भाग लेने की तुलना में अदालती कार्यों को अधिक महत्व दिया है। इसलिए इसे ले लें। शरद बोबडे नागपुर में अपने पैतृक घर में सेवानिवृत्त जीवन जी रहे हैं। उन्होंने अभी तक प्राणप्रतिष्ठा में जाने के अपने फैसले की घोषणा नहीं की है। जस्टिस अब्दुल नज़ीर उस बेंच के एकमात्र मुस्लिम जज थे। वह वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। उन्होंने कहा है कि वह तय कार्यक्रम के कारण राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे|
राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले एकमात्र न्यायाधीश जस्टिस एनवाई थे। भूषण को 8 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा है कि वह प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे|
राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद पर आखिरी फैसला 9 नवंबर 2019 को आया| सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 2.77 एकड़ की विवादित जमीन ही रामलला का जन्म स्थान है| अदालत ने ज़मीन को बाद में भारत सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को देने का फैसला किया था। कोर्ट ने सरकार से कहा था कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अलग से पांच एकड़ जमीन आवंटित की जाए ताकि बोर्ड मस्जिद बना सके|
6 दिसंबर 1992 को भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया| इसके बाद राम मंदिर आंदोलन ने एक अलग मोड़ ले लिया| सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला ऐसा फैसला था, जिसमें किसी जज का नाम नहीं था|
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