अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ (EU) के साथ व्यापार वार्ता में सख्त रुख अपनाते हुए किसी भी नए समझौते में 15-20% का न्यूनतम आयात शुल्क (टैरिफ) तय करने की मांग की है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने यूरोपीय प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कारों पर टैक्स कम करने का सुझाव था। ट्रंप चाहते हैं कि ऑटोमोबाइल आयात पर 25% का शुल्क यथावत बना रहे।
ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में कनाडा, जापान और ब्राज़ील जैसे 23 देशों को भी इसी तरह की चेतावनी देते हुए पत्र भेजे हैं। इन पत्रों में स्पष्ट किया गया है कि यदि 1 अगस्त तक नए समझौते नहीं हुए, तो उन पर 20% से 50% तक का व्यापक टैरिफ लागू किया जा सकता है। इनमें स्टील और एल्युमिनियम पर 50% तथा कार आयात पर 25% शुल्क शामिल है।
हालांकि ये टैरिफ अमेरिकी सरकार के लिए हर महीने अरबों डॉलर का राजस्व उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन इससे अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों के साथ संबंधों में खिंचाव भी आ गया है।
जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने शुक्रवार को चिंता जाहिर करते हुए कहा, “यूरोपीय पक्ष विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अलग नियमों का समर्थन करता है, लेकिन अमेरिकी पक्ष इसे संदेह की नजर से देख रहा है।” एक वरिष्ठ ईयू राजनयिक ने चेतावनी दी कि यदि ट्रंप 15-20% के स्थायी पारस्परिक टैरिफ लागू करते हैं, तो ब्रुसेल्स को जवाबी कदम उठाने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, “हम व्यापार युद्ध नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं अमेरिका हमें कोई विकल्प देगा या नहीं।”
ट्रंप का यह आक्रामक व्यापार रुख उनकी ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति की पुनरावृत्ति जैसा है, जो पहले भी वैश्विक सहयोग में दरार डाल चुका है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यूरोपीय संघ इस दबाव का जवाब कैसे देता है — समझौते के जरिए या टकराव के रास्ते।
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