यूके में नेट माइग्रेशन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 2023 के मुकाबले 2025 में नेट माइग्रेशन 80% कम हुआ है, और इस दौरान सबसे ज़्यादा प्रस्थान करने वालों में भारतीय शीर्ष पर रहे। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 को समाप्त वर्ष में 2.04 लाख कम लोग ब्रिटेन में रुके, जो पिछले वर्षों के मुकाबले बड़ी गिरावट है। नेट माइग्रेशन वह अंतर है जो देश में आने और जाने वाले लोगों की संख्या के बीच होता है। ब्रिटेन सरकार लंबे समय से उच्च माइग्रेशन के कारण आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय संसाधनों पर दबाव की चिंता जताती रही है।
आंकड़ों के अनुसार, पढ़ाई के वीज़ा पर 45,000 भारतीय, वर्क वीज़ा पर 22,000 और अन्य वीज़ा श्रेणियों में 7,000 भारतीयों ने देश छोड़ा। कुल मिलाकर 74,000 भारतीयों ने ब्रिटेन से प्रस्थान किया। दूसरे स्थान पर 42,000 प्रस्थान के साथ चीनी नागरिक रहे। ONS के अनुसार, “भारतीय नागरिक यूके छोड़ने वाले गैर-ईयू समूहों में सबसे आगे रहे।” इसके बावजूद, भारतीय यूके आने वालों में भी शीर्ष पर हैं। भारतीयों को 90,000 स्टडी वीज़ा और 46,000 वर्क वीज़ा दिए गए, जिससे वे शीर्ष पांच गैर-ईयू आगंतुक देशों में शामिल रहे।
ONS के अनुसार, जून 2025 तक के 12 महीनों में 2.04 लाख अधिक लोग यूके आए बनिस्बत उन लोगों के जो देश छोड़कर गए। यह आंकड़ा 2023 के 6.49 लाख से एक-तिहाई से भी कम है। होम ऑफिस के अनुसार, सितंबर 2025 तक जारी वीज़ा भी 2022 के बाद सबसे कम रहे।
कुल 6.93 लाख रवाना हुए जो 2012 के बाद सबसे अधिक है। इनमें अधिकांश गैर-ईयू छात्र थे। 2.52 लाख ब्रिटिश नागरिक भी देश छोड़कर गए। ONS की मैरी ग्रेगरी ने कहा कि नेट माइग्रेशन 2021 के बाद सबसे न्यूनतम स्तर पर है।काम और पढ़ाई के लिए कम लोग यूके आ रहे हैं, आश्रितों की संख्या घटी है, अधिक लोग देश छोड़ रहे हैं। ज्यादातर गैर-ईयू प्रस्थान भारतीय और चीनी छात्रों के थे। ब्रिटिश प्रस्थानकर्ताओं में 90% “वर्किंग एज” के लोग रहे है।
होम ऑफिस के अनुसार, सितंबर 2025 तक कुल 3.1 मिलियन वीज़ा जारी किए गए, जो पिछले वर्ष के 3.2 मिलियन से थोड़ा कम है। वर्क वीज़ा 39% गिरकर 2,73,442 पर आ गए, जो की 2020 के बाद सबसे न्यूनतम। Q3 2025 में केवल 11,733 हेल्थ एंड केयर वीज़ा जारी हुए, जबकि Q3 2023 में यह संख्या 45,000 से अधिक थी। सामान्य स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी Q1 2024 के 21,035 से गिरकर Q3 2025 में 9,105 रह गए। विश्लेषकों का कहना है कि उच्च सैलरी मानकों और स्पॉन्सरशिप लागतों ने वीज़ा मांग कम की है।
वर्क राइट्स सेंटर की CEO डॉ. डोरा ओलिविया विकोल ने चेतावनी दी कि अत्यधिक वीज़ा कटौती से यूके की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। नेट माइग्रेशन में गिरावट के बावजूद छोटे नाव मार्ग से अवैध प्रवेश बढ़ा है। आश्रय मांगने वालों की संख्या जून 2024 के 81,000 से बढ़कर जून 2025 में 96,000 हो गई, जो कुल इम्मीग्रेशन का 11% है। सरकार के अनुसार, शरणार्थियों का खर्च अगले दशक में £15 बिलियन पार कर सकता है। स्टारमर सरकार ने कम आय वाले प्रवासियों की निवास पात्रता अवधि बढ़ाने और शरणार्थियों के स्थायी रहने के अधिकार सीमित करने जैसे सख्त सुधारों की घोषणा की है।
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