भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किए जाने के बाद से ही इसे लेकर बहस जारी है। इसी बीच कयास लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव पेश कर सकती है। सूत्रों एक मुताबिक मानसून सत्र जुलाई में बुलाया जाएगा और इसको लेकर अंतिम फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक में होगा।
बता दें कि भारत में समान नागरिक संहिता हाल ही में एक व्यापक रूप से बहस का विषय है क्योंकि राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा को बढ़ावा देने के लिए यूसीसी बनाने की मांग के लिए 2019 में पहली याचिका दायर की गई थी। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों के साथ, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, राष्ट्रीय नागरिक संहिता के अनुसार समान व्यवहार किया जाएगा, जो सभी पर समान रूप से लागू होगा।
सूत्रों के मुताबिक, UCC का बिल केंद्र सरकार की ओर से संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा सकता है। जो इस पर तमाम हितधारकों के आधार पर विचार मांगेगी। हालांकि मानसून सत्र में UCC के पेश होने पर संसद में सियासी घमासान मचना तय है। जबकि पीएम मोदी के और से UCC का जिक्र किए जाने के बाद से ही बीजेपी पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार हमलावर है।
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