उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नए मदरसों को लेकर बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने नए मदरसों को अनुदान सूची से बाहर करने के प्रस्ताव को स्वीकार लिया। इससे पहले, यूपी सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया। इसके निगरानी की जिम्मेदारी भी एक विभाग को दी गई है। सरकार ने कहा है कि मदरसों में अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान होने चाहिए।
मालूम हो कि, अखिलेश यादव सरकार की नीति को खत्म करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने अब फैसला किया है कि नए मदरसों को अब से कोई अनुदान नहीं मिलेगा. अपने पिछले बजट में, यूपी सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 479 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसमें राज्य के लगभग 16,000 पंजीकृत मदरसों में से 558 संस्थानों को धन दिया गया था। अखिलेश यादव की सरकार ने अरबी फारसी मदरसों में से 2003 तक आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान देने का फैसला किया था , आलिया स्तरके मदरसों में 9 वीं और 10 वीं के छात्र पढ़ते हैं। सरकार ने इस दौरान 100 मदरसों को अनुदान सूची में शामिल किया था जिसमें 46 मदरसा छूट गए थे।
